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मॉब लिंचिंग पर अल्पसंख्यक आयोग सख्त, अध्यक्ष गुलाम रसूल बलियावी ने DGP और मुख्य सचिव को लिखा पत्र

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बिहार में मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। आयोग के अध्यक्ष गुलाम रसूल बलियावी ने इस गंभीर मुद्दे पर राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव को पत्र भेजकर गहरी नाराजगी जताई है। पत्र में उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ हो रहे कथित दुर्व्यवहार, मारपीट और हिंसा की घटनाओं पर चिंता जाहिर की है।
रविवार (11 जनवरी) को एक निजी चैनल से बातचीत में गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि हाल के दिनों में जो घटनाएं सामने आ रही हैं, वे 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद तेज हुई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल बिहार में सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।
विपक्ष पर बरसे अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष
बलियावी ने साफ शब्दों में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कम्युनलिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग चुनाव परिणाम से पहले ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का सपना देख रहे थे और अब उसी हताशा में माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पत्र लिखने का मकसद सिर्फ शिकायत करना नहीं, बल्कि एक मजबूत संदेश देना है कि अल्पसंख्यकों पर दबाव या अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कानून अपना काम करेगा।
कार्रवाई का हवाला देकर दिया संदेश
गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि सुपौल में हुई मॉब लिंचिंग की घटना में शामिल आरोपी आज जेल में हैं। इसी तरह नवादा जिले में बिहार शरीफ के एक मुस्लिम युवक की पिटाई से हुई मौत के मामले में 12 आरोपी सलाखों के पीछे भेजे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि दोषियों को किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जा रहा है।
त्वरित कार्रवाई और मुआवजे की मांग
डीजीपी को भेजे गए पत्र में आयोग अध्यक्ष ने मांग की है कि मॉब लिंचिंग से जुड़े मामलों में तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई हो और पीड़ित परिवार को शीघ्र आर्थिक सहायता एवं सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए।
अल्पसंख्यक आयोग का साफ संदेश है कि बिहार में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्ती जारी रहेगी और सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को नाकाम किया जाएगा।

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